बुलेटिन से लेकर वाषिर्क रिपोर्ट और संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी ऑनलाइन देखने को मिलेंगी. सांसदों को तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी सांसदों के घर तक आप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा और संसद भवन और सांसदों को अति आधुनिक संचार माध्यम 4जी से लैस किया जाएगा. सांसदों के उपयोग की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा. यह काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस डिजिटल इंडिया पर है. सरकार में आते ही उन्होंने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी.
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