जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने करने को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। समूह जाति के आधार पर आंकडे एकत्र करने के लिए बनाया गया है। केन्द्र ने राज्यों पर आरोप लगाया कि वे विभिन्न श्रेणियों में समेकन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये फैसला मई 2011 में यूपीए सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप ही है। सपा, जदयू, राजद और द्रमुक ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में जाति आधारित आंकडे जारी नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की है।
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