प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित करने की योजना है।
बाराबंकी के हरख ब्लॉक स्थित करामतखेड़ा गांव के किसान योगेश इसका उदाहरण हैं। वह साल में गेहूं, धान और आलू की तीन फसलें उगाते हैं। पहले फसल कटाई के बाद खेत में बची पराली उनके लिए परेशानी बन जाती थी। पराली जलाने पर जुर्माने का डर और खेत में छोड़ने पर अगली फसल की बुआई में देरी की आशंका रहती थी। अब फसल कटते ही पराली खेत से उठा ली जाती है, जिससे वह समय पर अगली फसल की तैयारी कर पाते हैं।
टिकरा गांव के किसान बलराम के मुताबिक, पहले एक एकड़ खेत से पराली हटाने पर करीब 2,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। अब पराली बायोगैस प्लांट तक पहुंचने से यह खर्च बच रहा है। इससे किसानों को राहत मिलने के साथ फसल अवशेषों का उपयोग भी सुनिश्चित हो रहा है।
कृषि विभाग के मार्गदर्शन में गेट्स फाउंडेशन की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (टीएसयू) ने पराली प्रबंधन का मॉडल विकसित किया है। इसके लिए सप्लाई चेन से जुड़े सभी पक्षों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा गया।
इस मॉडल का उद्देश्य खेतों से पराली का समय पर संग्रहण, सुरक्षित परिवहन और बायोगैस संयंत्रों में उसका इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को पराली निस्तारण की समस्या से राहत मिल रही है और फसल अवशेष ऊर्जा उत्पादन के काम आ रहे हैं।
पराली जलाने से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। इसके अलावा आग की गर्मी मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंचाती है और प्राकृतिक उर्वरता प्रभावित करती है।
वहीं, पराली के उचित प्रबंधन और जैविक अपघटन से मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे मिट्टी की संरचना, नमी बनाए रखने की क्षमता और पोषक तत्वों के चक्र को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। बायोगैस प्लांट से निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल करने की भी व्यवस्था की जा रही है।
पराली प्रबंधन से किसानों को आर्थिक लाभ के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। पराली की कटाई, संग्रहण, गठरी बनाने, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है।
बाराबंकी के उप कृषि निदेशक उमेश कुमार साह के मुताबिक, जनपद में देवा रोड और हैदरगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित होने से हरख, हैदरगढ़, फतेहपुर और रामनगर ब्लॉक में यह पहल आगे बढ़ रही है। इन क्षेत्रों से एकत्रित पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने में किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि खेतों से समय पर पराली उठाई जा रही है और प्रसंस्करण के बाद निकलने वाले जैविक अवशेष को खाद के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके अनुसार, खेतों में पराली संग्रहण के काम में कम से कम 10 से 12 लोग और संयंत्र में लगभग दो हजार लोग रोजगार से जुड़े हैं।
कृषि विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को सीआरएम मशीनें खरीदने पर अनुदान सहायता दी जाती है। पराली की मांग और मशीनों की उपलब्धता को जोड़ने के लिए एफपीओ, एग्रीगेटरों और सुपर एग्रीगेटरों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) कराए गए हैं। सुपर एग्रीगेटरों के सीबीजी प्लांट के साथ पहले से समझौते हैं।
एफपीओ और एग्रीगेटरों को मशीनों के संचालन एवं रखरखाव, पराली संग्रहण और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया गया है। ये संगठन किसानों को इस व्यवस्था से जोड़ने, खेतों की मैपिंग और फसल कटाई के अनुसार संग्रहण की योजना बनाने में मदद करते हैं।
पराली की कटाई के लिए स्लेशर, रैकर और बेलर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बेलर से पराली की गठरियां बनाई जाती हैं। इसके बाद उन्हें कलेक्शन सेंटर पर एकत्र कर वाहनों और हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से बायोगैस प्लांट तक पहुंचाया जाता है।
देवा रोड स्थित सीबीजी प्लांट से मिली जानकारी के अनुसार, यहां प्रतिदिन करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इससे रोजाना लगभग 15 से 19 हजार किलोग्राम बायोगैस का उत्पादन हो रहा है।
प्लांट में धान और मक्के की पराली का उपयोग किया जाता है। इन फसलों के अवशेषों में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण पशु चारे के रूप में इनका इस्तेमाल सीमित है। वहीं, गेहूं की पराली का उपयोग किसान आमतौर पर पशुओं के चारे के लिए करते हैं। ऐसे में धान और मक्के की पराली को बायोगैस उत्पादन से जोड़ना उसके उपयोग का वैकल्पिक रास्ता बन रहा है।
कृषि विभाग के निदेशक टीएम त्रिपाठी के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल 40 बायोगैस प्लांट संचालित हैं और निकट भविष्य में 78 और प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है। इन संयंत्रों में पराली का उपयोग कर कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में ऊर्जा तैयार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रसंस्करण से मिलने वाले जैविक उप-उत्पाद खाद के रूप में उपलब्ध होंगे। इससे खेतों की उर्वरता और मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस पहल के जरिए पराली को समस्या के बजाय ऊर्जा उत्पादन, कृषि उपयोग और ग्रामीण रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
