पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ जारी टकराव का असर मोदी सरकार की रणनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। सरकार ने अब फैसला किया है कि वह यूपीए के वक्त के जमीन कानून में किए गए अपने बदलावों को वापस लेगी। यानी एनडीए सरकार अब यूपीए के ही लैंड बिल पर आगे बढ़ेगी। सरकार यूपीए के कानून में 6 बदलाव चाहती थी। लेकिन अब वह सभी 6 बदलाव वापस लेने पर राजी हो गई है।गौरतलब है कि ये बिल अभी पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के पास है।यूपीए सरकार 2013 में नया लैंड एक्ट लेकर आई। इसका मकसद था कि सिर्फ पब्लिक वेलफेयर वाले प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ली जाए। ऐसा करते वक्त जमीन मालिकों को सही मुआवजा मिले। लेकिन 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद इसमें बदलाव की बात होने लगी। इस बिल को कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने किसान विरोधी करार दिया था। इस पर अब ज्वाइंट कमेटी विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट 3 दिन में आ सकती है।
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