केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल 96 शहरों के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 192 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गई. नगर योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक शहर को दो करोड़ रुपये दिए गए हैं. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, प्रत्येक शहर को दो करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं. यह नगर स्तर पर स्मार्ट सिटी योजना तैयार करने के लिए है. नगर स्तर योजना अगले तीन महीने में शहरी विकास मंत्रालय को मूल्यांकन के लिए सौंपनी है ताकि शीर्ष 20 रैंकरों का चयन किया जा सके ताकि उन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय मदद दी जा सके। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ समेत 98 शहरों के नाम स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए घोषणा की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए धन शीघ्र गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर किया जाएगा. स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से एक-एक शहरों की पहचान की जानी अभी बाकी है. स्वीकृति आदेश 11 राज्यों के 38 स्मार्ट सिटी प्रतिनिधियों को जारी की गई, जिसने यहां क्षेत्रीय कार्यशाला में हिस्सा लिया. सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और देशभर में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिए उतनी ही राशि का योगदान संबद्ध राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों से किए जाने की उम्मीद है.
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