वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 3 दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू हो गई । जिसमें जीएसटी दर पर फैसला किया जाना है। इस बैठक में टैक्स की दरों समेत अन्य जटिल मुद्दों जैसे राज्य को नुकसान की भरपाई के तौर पर दिए जाने वाले मुआवजों पर चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में व्यापक बुनियादी सुधार के प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्रालय ने परिषद में सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए 22 नवंबर की समयसीमा निर्धारित की है।
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