सरकार सत्र के दौरान बजट के साथ तीन तलाक संबंधी विधेयक और भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष एकजुट होकर पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में सरकार को घेरेगा। ऐसे में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही को लेकर टकराव हो सकता है। पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले के बाद कांग्रेस पहले ही सरकार से बैंकों की स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की मांग कर चुकी है। सभी विपक्षी दल सहमत हुए तो कांग्रेस बैंक घोटालों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की भी मांग कर सकती है।
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