(India)
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब UPS के तहत शामिल कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की तरह सभी टैक्स लाभ मिलेंगे। इस निर्णय से दोनों योजनाओं के बीच समानता सुनिश्चित होगी और UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को कर छूट सहित अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का फायदा मिलेगा। UPS की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से की जा रही है और यह उन नए केंद्रीय सिविल सेवकों के लिए उपलब्ध होगी जो इस तारीख के बाद सेवा में शामिल होंगे, साथ ही मौजूदा NPS कर्मचारियों को भी इसमें शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% योगदान करेगी, जबकि कर्मचारी 10% योगदान देगा। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, लचीली और टैक्स-एफिशिएंट पेंशन प्रणाली को बढ़ावा देना है, और यह कदम UPS को एक अधिक सुरक्षित और आकर्षक रिटायरमेंट विकल्प बनाता है। वित्त मंत्रालय ने इसे कर्मचारियों के लिए वित्तीय दृष्टि से अधिक लाभकारी और स्थिर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है।
Author: JAN TV Editorial Team
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