DGCA का कहना है कि यह नियम यात्रियों के हित में होगा, ताकि अगर किसी कारणवश यात्रा की योजना बदलनी पड़े तो उन्हें भारी कैंसिलेशन चार्ज न देना पड़े। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, और DGCA ने इस पर 30 नवंबर 2025 तक जनता और संबंधित संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं।
नए नियम लागू होने के बाद एयरलाइंस को यात्रियों के अधिकारों के अनुरूप टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नीति में संशोधन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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