कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से तीन हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अब तक जांच में क्या प्रगति हुई है और किन बिंदुओं पर कार्रवाई बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों को देखते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच जरूरी है। अगली सुनवाई में कोर्ट रिपोर्ट के आधार पर आगे की दिशा तय करेगा।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
