(India)
हालांकि, वित्त मंत्री अरूण जेटली ने निवेशकों को सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि विवादास्पद सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) पर जल्द ही फिर से गौर किया जाएगा। गार का उद्येश्य कंपनियों को कर से बचने के तरीके निकालने से रोकने के लिए है। इसके कुछ प्रस्तावों पर निवेशकों को आशंकाएं हैं। जेटली ने पश्चिम बंगाल, बिहार, ओड़ीशा और पंजाब की उन्हें विशेष पैकेज दिये जाने की मांग का उल्लेख किया और कहा कि सरकार कर्ज के बोझ तले दबे राज्यों की विशिष्ट मांगों पर वित्त आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई फैसला करेगी। यह रिपोर्ट इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है।
Author: JAN TV Editorial Team
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