रविशंकर प्रसाद ने कहा, कि इस विवाद की शुरुआत से पहले ही हमारी सरकार ने कहा है कि हम युवाओं के एक्टिविजम को सराहते हैं. मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की. हम देश हर नागरिक को नेट से जोड़ना चाहते हैं. मुद्दा ज्ञात होने के बाद मेरे मंत्रालय ने जनवरी 2015 में कमिटी बनाई थी. यह समिति मई के दूसरे हफ्ते में रिपोर्ट देगी. ट्राई को सर्वे करने का अधिकार है, पर फैसला रविशंकर प्रसाद और नरेंद्र मोदी की सरकार को करना है. मैं आश्वस्त कर दूं कि हमारी सरकार 125 करोड़ जनता तक नेट को पहुंचाना चाहती है. और सबसे अहम बात यह कि हमारी सरकार न किसी कॉरपोरेट के दबाव में आती है, न ही आएगी.
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