नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी डीजल गाडियों पर बैन के मामले में सरकार को और मोहलत दे दी. एनजीटी ने फिलहाल अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार को राहत दी है. अगली सुनवाई 25 को होगी. एनजीटी ने केंद्र सरकार से वाहनों की फोर फैक्टर्स-एज को पर जवाब मांगा है. सरकार से यह भी पूछा गया है कि उन वाहनों को लेकर आपकी क्या नीति है, जो राज्य से बाहर बेचे या भेजे जाते हैं. एनजीटी ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या आप पुराने वाहनों को कबाड़ में निकालने पर कुछ प्रोत्साहन देते हैं.
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