वन रैंक वन पेंशन को लेकर संघर्ष कर रहे पूर्व सैनिकों को अब खुशखबरी मिल सकती है। वन रैंक वन पेंशन लागू करने को लेकर मोदी सरकार आज ऐलान कर सकती है. सरकार से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई, 2014 से लागू होगा और पूर्व सैनिकों को छह-छह महीने की चार किश्तों में एरियर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सरकार अपना वादा पूरा करना चाह रही है. पूर्व सैनिकों की विधवाओं को पूरा बकाया एकमुश्त दिया जाएगा. साल 2013 को आधार मानकर वन रैंक वन पेंशन का फॉर्मूला लागू होगा. रिटायर्ड अफसरों की पेंशन में समानता के लिए हर पांच साल में पेंशन में संशोधन किया जाएगा. सरकार का अनुमान है कि वन रैंक वन पेंशन का एरियर देने में सरकारी खजाने पर 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. पिछली सरकार ने 2014 के बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन इस पर 8 से 10 हजार करोड़ खर्च होंगे, जिसमें भविष्य में बढ़ोतरी भी होगी. हालांकि वन रैंक वन पेंशन का फायदा स्वैच्छकि रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेने वाले सैनिकों को नहीं मिलेगा.
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
