केंद्र सरकार की ओर से गठित अंतर-मंत्रालयी समूह गंगा और उसकी सहयोगी नदियों के आसपास नए निर्माण पर रोक लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। समूह की ओर से यह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में की जाएगी, ताकि नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह और पारिस्थितिकी को कायम रखा जा सके। सर्वोच्च अदालत में उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा और उसकी सहयोगी जलधाराओं को संरक्षित करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अंतर-मंत्रालयी समूह ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर गंगा और उसकी सहयोगी नदियों के आसपास निर्माण पर रोक लगाने जाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
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