दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर केजरीवाल सरकार से पूछा है कि इस फॉर्मूले को जारी करने से कोई फायदा हुआ है या नहीं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दो हफ्तों के लिए लागू किए गए इस फॉर्मूले से प्रदूषण के स्तर में कोई कमी आ रही है या नहीं, यह तय करने के लिए दिल्ली सरकार एक हफ्ते में ही प्रदूषण स्तर का आंकलन करे। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जनवरी से अब तक प्रदूषण से जुड़े सभी आंकड़ें 8 जनवरी तक उपलब्ध कराने को कहा है।
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