दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड-इवन को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया कि सरकारें मोटर व्हीकल्स एक्ट का पालन नहीं कर रही हैं और प्रदूषण कम करने की बजाय गाडियों की संख्या कम करने पर जोर है. मामले में 30 मार्च को अगली सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रही है. याचिका में कहा गया है कि ऑड इवन की व्यवस्था सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए लागू की जा रही है, जबकि प्रदूषण को कम करने के उन गाडियों पर रोक लगाने की जरूरत है जो प्रदूषण फैला रही हैं. सरकार को चाहिए कि वह उनके खिलाफ एक्शन ले।
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
