राष्ट्रद्रोह कानून को लेकर वर्तमान में चल रहे विवादों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की फिर से विस्तृत समीक्षा करने की जरूरत है। जिससे इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
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