आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पेश करेगी। गौरतलब है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात कही थी। सरकार का कहना है कि इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधे जरूरतमंदों के खाते में पहुंच सकेगा। वित्तमंत्री जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा था, श्.. आधार पर कानून पारित करने से लेकर हम कई महत्वपूर्ण सुधार करेंगे। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार को संवैधानिक समर्थन के साथ सरकार के सभी किस्म के लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके हकदार है। फिलहाल देश में 98 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। प्रतिदिन 26 लाख बॉयोमीट्रिक और 105 लाख ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) को अंजाम दिया जा रहा है। आधार संख्या को 11.19 करोड़ सब्सिडी खातों से जोड़ा गया है, जबकि इसके लाभार्थियों की संख्या कुल 16.5 करोड़ है। राज्यसभा में भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकार विधेयक 2010 लंबित है।
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