केजरीवाल सरकार अब सरकारी आवास की कमी से घिर गई है। दिल्ली में तैनात तमाम आला अफसर बीते एक साल में तबादले के बाद नई तैनाती पर तो रवाना हो गए हैं लेकिन उन्होंने राजधानी में मिले सरकारी आवास अब तक खाली नहीं किए हैं। इससे दिल्ली सरकार में आए नए अफसरों और आवास के लिए अनुमन्य अन्य लोगों को सरकारी आवास मुहैया कराने में सरकार खुद को असहाय महसूस कर रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने स्थानांतरित हो चुके अधिकारियों के आवास खाली कराने का केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का फैसला किया है। इनमें तमाम अफसर ऐसे भी हैं जो केन्द्र सरकार में तैनानी मिलने के कारण दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित आवास को खाली नहीं कर रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय से यथाशीघ्र दिल्ली सरकार के आवास में कब्जा जमाए बैठे अफसरों से आवास खाली कराने का अनुरोध करने क ा फैसला किया गया।
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