डीजल टैक्सियों के संचालन पर दिल्ली-एनसीआर में लगी रोक को केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि डीजल कैब पर प्रतिबंध का क्रियांवयन चरणबद्ध तरीके से किया जाए। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी है कि अचानक दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो गई है। गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद टैक्सी और कैब चालक पिछले दो दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही दिन डीएनडी को जाम किया गया। इससे कई किलोमीटर तक जाम उस दौरान लगाया जब ऑफिस का समय था।
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