उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों तक फैली आग की घटना को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल काफी नाराज है। एनजीटी ने सख्ती भरे लहजे में इसके लिए उत्तराखंड और हिमाचल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने दोनों राज्यों की सरकारों से इस बारे में अगले मंगलवार तक जवाब देने को कहा है। एनजीटी ने पूछा है कि दोनों राज्यों की सरकारें बताएं कि उनके पास ऐसी घटनाओं से बचाव और रोकथाम के लिए क्या योजना थी। इसके अलावा ये भी बताएं कि आग रोकने के क्या कदम उठाए गए थे। एनजीटी ने गंभीरता से कहा है कि अगर मंगलवार तक इस संबंध में जवाब नहीं दिया तो दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को एनजीटी के सामने पेश होना होगा। एनजीटी ने ये मुद्दा उत्तराखंड के एक अन्य मामले रिवर राफ्टिंग की सुनवाई के दौरान लिया।
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
