कश्मीर हाईकोर्ट ने मुफ्ती सरकार को टीवी चैनलों पर कार्यवाही करने के निर्देष दिए हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार से उन्मादी माहौल बनाने वाली खबरें चलाने वाले चैनलों पर कार्यवाही करने को कहा है। राज्य मंे 2010 से ही स्थानीय केबल पर समाचार प्रतिबंधित है और ये चैनल सिर्फ अन्य कार्यक्रम ही प्रसारित करते हैं लेकिन जम्मू स्थित दो निजी केबल चैनल ऐसी खबरें प्रसारित कर रहे हैं।
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
