देश के कंट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल ने पिछले साल एनडीए सरकार की ओर से कराई गई कोयला खदानों की ई-नीलामी में गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कैग का कहना है कि जॉइंट वेंचर्स या सब्सिडियरीज के जरिए कॉरपोरेट ग्रुप्स के कई बोलियां दाखिल करने से यह सुनिश्चित नहीं हुआ कि पहले दो चरणों में प्रतिस्पर्द्धा का ठीक-ठाक स्तर हासिल हुआ।
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
