कावेरी जल विवाद पर चल रही सुनवाई में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश दिया. कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को अगली सुनवाई होने तक रोजाना तमिलनाडु के लिए 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश भी दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी. कोर्ट के आदेश के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर नोटिफाई करने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्तों का वक्त दिया है. इससे पहले ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को 30 सितंबर तक रोजाना 3 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोज 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जाए.
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