सरकार नियम व कानून के दायरे में रहकर उनकी मांगे पूरी करेगी। रविवार को जाट समुदाय तथा हरियाणा सरकार के बीच यह पांचवीं बैठक थी जबकि एक संयुक्त बैठक गफलत के चलते रद्द हो गई थी। रविवार को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समीति के अध्यक्ष यशपाल मलिक, अशोक बल्हारा तथा अन्य जाट नेताओं ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, कानून राज्य मंत्री पी.पी.चौधरी तथा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के बीच दोपहर एक बजे से शाम करीब छह बजे तक दो चरणों में मैराथन बैठकें चलती रही। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पी.पी. चौधरी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जाटों की मांगों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और बहुत जल्द राष्ट्रीय ओबीसी आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिसके तुरंत बाद केंद्र में भी आरक्षण दिया जाएगा।
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