रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि राजमार्गों के पास शराब की दुकानों को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक अप्रैल से लागू होगा और इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तत्काल सुनवाई जरूरी है। आज केरल पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों ने आदेश में बदलाव की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बता दें कि गत 23 मार्च को तमिलनाडु सरकार ने भी कोर्ट से राजमार्ग के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनके लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक समय बढ़ाने की मांग की थी जो कि 28 नवम्बर 2017 है।
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