संसद के कहने पर राष्ट्रपति की तरफ से हटाने का आदेश जारी किया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में उस मुद्दे को लेकर बहुमत हो (जिसमें उपस्थित और वोटिंग करनेवाले सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम ना हो)। उसे उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास हटाने के लिए संसद की तरफ से भेजा गया हो।
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।