सरकार ने 26 अप्रैल को जस्टिस जोसफ को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर प्रोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पुनर्विचार के लिये लौटा दी थी। सरकार ने तब कहा था कि प्रस्ताव सर्वोच्च अदालत के मानकों के अनुरूप नहीं है और शीर्ष कोर्ट में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है जहां से वह आते हैं।
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