राज्यसभा में पारित तटीय नौवहन विधेयक 2025 का उद्देश्य भारत के तटीय जलमार्गों को मजबूत करना है। इस कानून से तटीय क्षेत्रों के बीच माल और यात्री परिवहन को सस्ता, तेज और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा। साथ ही, इससे बंदरगाहों के विकास और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
दूसरी ओर, लोकसभा ने मणिपुर से संबंधित एक अहम विधेयक को मंजूरी दी। यह विधेयक राज्य में विकास, पुनर्वास और शांति बहाली की दिशा में केंद्र सरकार को अधिक अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराएगा।
सरकार का कहना है कि इन दोनों विधेयकों से एक ओर जहां तटीय व्यापार को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत में स्थायित्व और विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
Author: JAN TV Editorial Team
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