हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह निलंबन स्थायी नहीं है और कुछ सेवाओं को छूट दी जाएगी, ताकि जरूरी लेन-देन प्रभावित न हों। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और कस्टम नीतियों में खींचतान का नतीजा है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, ताकि डाक और व्यापारिक सेवाओं को सामान्य किया जा सके।
Author: JAN TV Editorial Team
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