यह मामला करीब तीन दशक पुराना है, जिसमें कोकाटे पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगे थे। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की थी, लेकिन सत्र अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी करने का आदेश दिया।
कोकाटे के कानूनी विकल्प अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इस मामले में 19 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां वे सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। एनसीपी की ओर से इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे कानून के सामने जवाबदेही का मामला बता रहा है।
Author: JAN TV Editorial Team
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