मंत्री बेढम ने अरावली की नई परिभाषा को लेकर उठे सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय का उद्देश्य अवैध खनन पर स्थायी रोक लगाना और वैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों का प्रबंधन करना है, न कि अरावली के अस्तित्व को खतरे में डालना। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार नियमों के तहत संतुलित विकास की राह पर चल रही है।
वहीं, विपक्ष के नेता टीकाराम जुली ने अरावली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरावली संरक्षण को लेकर जिलों में जागरूकता अभियान चलाएगी और 27 दिसंबर से अलवर में इसकी शुरुआत होगी। जुली ने आरोप लगाया कि सरकारी फैसलों से अरावली के पर्यावरण और धार्मिक स्थलों पर असर पड़ सकता है, और इसी के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।
