पैक्ड फूड पर 5% GST के फैसले पर वित्त मंत्री की सफाई, गैर-बीजेपी शाषित राज्यों की सहमति से हुआ फैसला
(India) 18 जुलाई ,2022 से डिब्बा या पैक्ड और लेबल वाला आटा, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लागू हो गया है जिसके चलते ये चीजें महंगी हो गई है. तो इस फैसले के चलते मोदी सरकार की जबरदस्त खिंचाई हो रही है. विपक्ष ये कहकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि अब रोटी - दाल पर भी सरकार टैक्स वसूल रही है. जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है. वित्त मंत्री ने 14 ट्वीट के जरिए सफाई देश करते हुए कहा कि इन पैक्ड इन खाने पीने की चीजों पर टैक्स का निर्णय जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है जिसमें गैर बीजेपी शाषित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और केरल की भी सहमति थी.

Author: JAN TV Editorial Team

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