सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की वैधता पर सुनवाई गुरुवार, 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे फिर से होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है। वक्फ कानून (1995) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। वक्फ बाय यूज़र (Waqf by User) की प्रक्रिया भी विवादास्पद है, जहां कोई व्यक्ति संपत्ति को लंबे समय तक धार्मिक उपयोग में लाकर वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह तर्क दिया कि वक्फ कानून संविधान के अनुरूप है और इसका उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार, और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल हैं। इस सुनवाई में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण निर्णय संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को लेकर संबंधित पक्षों से पूरी सुनवाई की प्रक्रिया जरूरी होगी। अब इस मामले पर अंतिम निर्णय का सभी को इंतजार है।
Author: JAN TV Editorial Team
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